हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक: रेवाड़ी में नए विश्वविद्यालय को मंजूरी, जानें कैबिनेट के अहम फैसले

पुलिस हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा
हरियाणा सरकार ने पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामलों में मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए उत्तराधिकारियों/निकटतम परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान किया। पुलिस हिरासत, यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण मृत्यु पर 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने या प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर मुआवजा नहीं मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारआबादी देह क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकार दर्ज करने और निपटारे के नियमों को मंजूरी दी गई। इससे दशकों से लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारकों को कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।पटवारी सेवा नियमों में संशोधनहरियाणा राजस्व पटवारी, समूह-‘सी’ सेवा नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। नए पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई (6 माह संस्थागत + 6 माह फील्ड प्रशिक्षण)। प्रशिक्षण के दौरान अब नियमित वेतन मिलेगा, वजीफा नहीं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन
महिलाओं के नाम पर नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए पंजीकरण पर 20 लाख रुपये तक एक्स-शोरूम मूल्य वाले वाहनों पर 1 प्रतिशत की छूट।ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपये तक के दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत वाहन कर छूट। सीएनजी वाहनों पर पहले की तरह 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।

हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की मंजूरी दी। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे। जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। आयोग योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सिफारिशें करेगा।