इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत सुरक्षा और निजी संपत्ति की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा और निजी संपत्ति की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने याचियों को निजी संपत्ति पर भीड़ जुटाकर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि शांति व्यवस्था भंग होने पर प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने तारिक खान की याचिका पर दिया है।
बरेली निवासी याची तारिक खान ने रमजान के दौरान निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने और शांति भंग में किए गए चालान को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने बरेली की डीएम और एसएसपी को तलब किया था। न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने शासन का पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता सुरक्षा की आड़ में नियमों का दुरुपयोग कर रहा है।
