योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़े फैसले निवेश के क्षेत्र में आ सकते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कुल 27 प्रस्ताव रखे जाएंगे। राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और सख्त कदम उठाने जा रही है। राज्य कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टाक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन हो रहा है। वर्तमान नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करता है तो उसे तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। पहले एक माह के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति का विवरण देना होता था।
