लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) के कामकाज की जांच की मांग को लेकर एक ‘राष्ट्रीय आंदोलन’ शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बयान तब दिया, जब उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं।
राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव चोरी हो गए थे। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची में 25 लाख फर्जी प्रविष्टियां की गईं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव जीताने का आरोप लगाया।
गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?
गोगोई ने ‘एक्स’ पर लिखा, वोट चोरी पर चुनाव आयोग की निष्क्रियता, अपराध स्वीकार करने जैसी है। यह भारत की जनता के खिलाफ किए गए अन्याय को छिपाने की एक कमजोर कोशिश है। उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग के कामकाज की जांच और इस अहम संस्था में सुधार की मांग को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए।
राहुल के आरोपों को भाजपा ने बताया झूठा
राहुल गांधी के मुताबिक, इस कथित ‘केंद्रीकृत साजिश’ के तहत राय विधानसभा क्षेत्र के 10 मतदान केंद्रों में ब्राजील की एक ही महिला की तस्वीर 22 बार इस्तेमाल की गई। मतदाता सूची में उसके नाम ‘सीमा, स्वीटी और सरस्वती’ जैसे अलग-अलग नामों से दर्ज किए गए थे। वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर अपनी नाकामियों को छिपाना और देश के लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं।
जल्दबाजी में लाया गया एसआईआर: सेल्वापेरुंथगई
वहीं, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई ने गुरुवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान जल्दबाजी में लाया गया है, जिसकी इस समय कोई जरूरत नहीं थी और यह केवल भ्रम पैदा करेगा।
उन्होंने अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ पर भी निशाना साधा, जिसने राज्य सरकार और पुलिस पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे भी कई बार प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली और द्रमुक सरकार ने मुझे 20 बार गिरफ्तार किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार या पुलिस की आलोचना की जाए, वे अपना काम कर रहे हैं।
उन्होंने चेन्नई के बाहरी इलाके श्रीपेरुमबुदुर में पार्टी की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि एसआईआर की जरूरत नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया, यह अभियान तमिलनाडु में मानसून के दौरान जल्दबाजी में लाया गया है। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
