ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित योजना है। अब रिकॉर्ड की जांच के बाद तय होगा कि चयन प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या इसे नए सिरे से कराने की जरूरत है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 41 ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों और 44 क्लस्टर समन्वयकों की भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने चयन में अंकों के निर्धारण और रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया कई विसंगतियां और अस्पष्टताएं पाए जाने के बाद यह आदेश दिया।
अधिकारी भी ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके जिससे साबित हो कि अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंक दिए गए थे। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए।
याचिका में भर्ती शुरू होने के बाद पदों के वर्गवार वितरण में बदलाव और एक विज्ञापित पद को बिना स्पष्ट कारण खाली छोड़ने का आरोप भी लगाया गया। हाईकोर्ट ने भर्ती से संबंधित मूल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत की निगरानी में चयन प्रक्रिया की जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने की दिशा में भी आदेश दिए गए हैं।
