मंजूर की गई रकम मुखबिरों को तभी दी जाएगी, जब वे सही और पक्की जानकारी देंगे। इससे पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को राज्य को सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकेगी।

पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस के जवानों को नई ‘इनाम नीति’ के तहत उन भरोसेमंद मुखबिरों को इनाम देने का अधिकार दिया है, जो राज्य में ‘वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों’ या उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी देते हैं।
सरकार ने 28 सबसे ज्यादा वांछित अपराधियों की एक सूची भी जारी की है।
‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के तहत सरकार ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लाख रुपये तक; पुलिस कमिश्नर/रेंज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस/डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 1.5 लाख रुपये तक, विंग के प्रमुखों (स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस/एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) को 2 लाख रुपये तक और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) को 2 लाख रुपये से ज़्यादा की मंजूरी देने का अधिकार दिया है।