एफसीआरए विधेयक को लेकर लंबे समय से सहमति बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक मतभेद पूरी तरह से सुलझ नहीं पाए हैं। हालांकि सरकार सियासी टकराव की बात से इनकार कर रही है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद बरकरार हैं। विपक्षी दलों को आशंका है कि विधेयक के कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से संचालित सामाजिक कल्याण और शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली वैध विदेशी सहायता को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि विधेयक का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि विदेशी अंशदान के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
