अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि युद्ध को रोकने के लिए एक सहमति बनी है और जल्द ही इससे जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस बीच समझौते के ड्राफ्ट की सामग्री और इसकी शर्तों में झुकाव का पक्ष अब भी अस्पष्ट रहा है। आइये जानते हैं इस समझौते के बारे में…
अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच 28 फरवरी को शुरू हुई जंग को आज 108 दिन पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन यानी 14 जून को ही ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के समझौते की घोषणा कर दी है। इसके लिए एक अंतरिम समझौते का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है, जिस पर 19 जून को हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि, अभी इसकी शर्तों और इनकी स्वीकार्यता को लेकर काफी संशय का माहौल है।
ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौते पर ट्रंप जल्द हस्ताक्षर होने की बात कह रहे हैं, उसमें कौन-कौन सी शर्तें होने की बात सामने आई है? भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने और क्षेत्र से तेल निर्यात को लेकर इसमें क्या कहा गया है? अगर समझौते की शर्तें स्पष्ट हैं तो इसे लेकर फिलहाल तनाव किस बात पर है? वह क्या मुद्दे हैं जो इस संघर्ष का आगे का रुख तय कर सकते हैं? आइये जानते हैं…
6. परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं और वार्ता: अंतिम संधि तक पहुंचने के लिए 60 दिन की बातचीत होगी। ईरान अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत परमाणु हथियार न बनाने या हासिल न करने का अपना संकल्प दोहराएगा। ईरान को शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जारी रखने की इजाजत होगी। इसके अलावा, ईरान के मौजूदा संवर्धित यूरेनियम को कम-संवर्धित करके देश से बाहर निकाला जाएगा या नष्ट किया जाएगा।
ईरान की यह एक प्रमुख मांग थी कि उसे अपने नागरिक उपयोग के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखने दिया जाए। अमेरिका इसके लिए सहमत हो गया है, जबकि अमेरिका और इस्राइल के कट्टरपंथी लंबे समय से इसका पुरजोर विरोध करते रहे हैं।
2. ईरान के तेल निर्यात पर क्या समझौता
ईरान की मांग: ईरान का जोर इस बात पर था कि समझौते के पहले कदम के तहत अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी चाहिए।
अमेरिका की सहमति: अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से हटाने पर सहमत हो गया है।
तेल प्रतिबंधों का निलंबन: अमेरिका ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स की बिक्री पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को निलंबित करने पर राजी हो गया है। इस बात पर सहमति बनी है कि अमेरिका अस्थायी तौर पर प्रतिबंधों में छूट देगा, जिसके तहत ईरान 60 दिनों तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेच सकेगा। इन 60 दिनों की अवधि के दौरान दोनों देश अंतिम और विस्तृत परमाणु समझौते पर बातचीत करेंगे।
भारत पर क्या असर पड़ेगा?: ईरान को तेल निर्यात की छूट मिलने से भारत उसके तेल को कम दरों पर खरीद सकता है। दरअसल, होर्मुज खुलने और ईरान के तेल बाजार में उतरने के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। इससे वैश्विक बाजारों में स्थिरता दिखना तय है। युद्ध और नौसैनिक नाकेबंदी के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई थी, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कुछ देशों की बिजली उत्पादन क्षमता घट गई थी। लेकिन, जैसे ही इस समझौते और तेल की बिक्री पर छूट की खबर सामने आई, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू भी हो चुकी है।
दूसरी तरफ ईरान ईरान ऐतिहासिक रूप से भारत को अनुकूल शर्तों और बेहतर क्रेडिट पीरियड पर तेल बेचता रहा है। प्रतिबंध हटने से भारतीय रिफाइनरियों को पश्चिम एशिया से तेल खरीदने का एक और मजबूत विकल्प वापस मिल जाएगा और देश में तेल-गैस का एक नया और सस्ता स्रोत पैदा हो सकता है।
