सीएजी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 27 सार्वजनिक उपक्रमों को 32,393 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें सात निगमों की हिस्सेदारी 99 प्रतिशत रही। सबसे अधिक घाटा ऊर्जा क्षेत्र में दर्ज हुआ। सरकार ने ऊर्जा और नोएडा एयरपोर्ट में भारी इक्विटी निवेश किया, जबकि निर्माण निगम में वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं।
सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यम राज्य सरकार के लिए बोझ बन गए हैं। इन उपक्रमों का वित्त वर्ष 21-22 और 22-23 (एक को छोड़कर) में नुकसान 32,393 करोड़ रुपये से ज्यादा था। इनमें से अकेले सात निगमों ने 32,202 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोट पहुंचाई। यानी कुल नुकसान में इन सात निगमों का योगदान 99 फीसदी से ज्यादा है।
कुल नुकसान में 45 फीसदी योगदान अकेले उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की मार्च 2023 तक जारी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। शुक्रवार को विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर सीएजी रिपोर्ट रखी गई
