स्वच्छता, सुरक्षा और राजस्व बढ़ाने के लिए हरियाणा के सभी नगर निकायों में चरणबद्ध तरीके से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) स्थापित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत हिसार से होगी।
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने और यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब कैमरों से निगरानी होगी। केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में हाईपावर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
योजना के तहत शहरों में स्थापित कमांड कंट्रोल सेंटर की कुल लागत का 10 प्रतिशत बजट हर साल कैमरों और ट्रैफिक लाइट के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हिसार में योजना पर करीब 170 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इसके अनुसार हर वर्ष करीब 17 करोड़ रुपये रखरखाव पर खर्च किए जा सकेंगे। संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव स्थानीय निकायों के अधिकारी तैयार करेंगे। प्रदेश में कुल 87 नगर निकाय हैं। इनमें 11 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 51 नगर पालिकाएं शामिल हैं।
राज्य सरकार से मिली मंजूरी : निदेशक
हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के निदेशक शाश्वत सांगवान ने बताया कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी योजना को मंजूरी दे दी है। शहरों में लगाए जाने वाले कैमरों की खासियत यह होगी कि वे व्यापक क्षेत्र में निगरानी कर सकेंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ कचरा फैलाने वालों की पहचान भी आसानी से हो सकेगी।
