सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हुए कथित घोटालों की जांच नहीं होने पर हाईकोर्ट ने एसीबी के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। हाईकोर्ट ने एसीबी के डीआईजी आनंद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में कथित करोड़ों रुपये के घोटालों की जांच में ढिलाई पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने एसीबी के डीआईजी आनंद शर्मा को 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने डॉ. टी.एन. शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने बताया कि 6 सितंबर 2024 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पिछले पांच वर्षों के टेंडरों की जांच के निर्देश दिए गए थे। साथ ही याचिकाकर्ता को एसीबी के समक्ष अभ्यावेदन देने की अनुमति दी गई थी। इसके तहत याचिकाकर्ता ने 27 मामलों से जुड़े दस्तावेजी सबूत एसीबी को सौंपे थे।
