अदालत ने पाया कि वर्तमान मामले में पत्नी ने अपनी नौकरी और आय से जुड़े तथ्यों को छिपाया जबकि पति की आय को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने सख्त शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो उसे न केवल साफ हाथों से, बल्कि साफ मन, साफ दिल और साफ उद्देश्य के साथ आना चाहिए।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए पत्नी की याचिका खारिज कर दी है और कुरुक्षेत्र की फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जो पत्नी जानबूझकर अपनी नौकरी, आय और वित्तीय संपत्तियों को छिपाती है, वह भरण-पोषण की हकदार नहीं हो सकती।
न्यायमूर्ति आलोक जैन ने कहा कि धारा 125 का उद्देश्य असहाय महिलाओं और बच्चों को संरक्षण देना तथा उन्हें दरिद्रता और भटकाव से बचाना है। यह प्रावधान त्वरित राहत के लिए बनाया गया है, न कि इसके दुरुपयोग के लिए। ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता पर यह दायित्व होता है कि वह यह साबित करे कि वह स्वयं और अपने बच्चे का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
