‘स्पोटर्सस्टार प्लेकॉम: बिजनेस आफ स्पोटर्स समिट 2025’ में खेलमंत्री ने कहा, ‘हमें ऐसी कार्य संस्कृति तैयार करनी होगी जिसमें प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम व्यवस्थित तरीके से हो । इसके साथ ही दुनिया भर के देश भारत में लीग खेलने आएं। हमें खेल कोटे से नौकरी कर रहे अपने पूर्व खिलाड़ियों के कौशल का भी पूरा इस्तेमाल करना होगा।’
खेलमंत्री ने कहा कि देश में खेलों का इकोसिस्टम तैयार करने और खेलों को जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘इसके लिए मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले चरण में फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी मुहिम शुरू की गई। खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं, अनुभव और आधुनिक कोचिंग देने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) शुरू हुई। इसके बाद विजन दस्तावेज की जरूरत पड़ी तो हम खेल नीति लेकर आए।’
उन्होंने कहा कि खेलों में अच्छे प्रशासन के लिए सरकार खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर खेल प्रशासन विधेयक लेकर आई जिससे खेल महासंघ अदालती विवादों में मसरूफ रहने की बजाय खिलाड़ियों पर फोकस रख सकें।
उन्होंने कहा, ‘पहले खेल महासंघों के 350 से ज्यादा विवाद अदालतों में थे। इस बिल में उनके निपटान की त्वरित व्यवस्था का प्रावधान भी है। खिलाड़ियों के हितों की रक्षा और महिलाओं का खेल महासंघों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं।’ मांडविया ने कहा कि भारत में दूर दराज के इलाकों की प्रतिभाओं को मौके देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना जरूरी है ।
उन्होंने कहा, ‘हमने दुनिया भर में कैसे काम हो रहा है, वह देखा लेकिन अपना मॉडल बनाया। भारत की भौगोलिक विविधता का फायदा उठाते हुए खेलों का विकास सुनिश्चित करना है। आने वाले समय में हम खेल सेक्टर में आने वाले बदलावों को महसूस कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य हर पोडियम पर भारत का परचम लहराना होना चाहिए।’
खेलमंत्री ने कहा, ‘इसके लिए खेलों को जन आंदोलन में बदलना होगा। हमें खेलों से जुड़े हर हितधारक को साथ लेकर आगे बढना है और यह एक सामूहिक मिशन होना चाहिए जिससे हर नागरिक जुड़ा हो और भारत में खेलों की प्रगति में योगदान दे सके।’
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