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Budget 2025: सरकार ने पेश किया 50 लाख करोड़ रुपये का बजट, जानिए किस मंत्रालय को मिला कितना फंड

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में आयकर छूट में बड़ी राहत देते हुए मध्यम वर्ग को खुश होने का मौका दिया है। आयकर छूट के अलावा इस बजट में विभिन्न मंत्रालयों को बड़ी रकम आवंटित की है, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि किस मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट अनुमान 50,65,345 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल पूंजीगत व्यय 11,21,090 करोड़ रुपये है। इसमें राज्यों को 25,01,284 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरकार ने बताया कि बजट में कुल राजस्व प्राप्ति 34,20,409 करोड़ रुपये है। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां 16,44,936 करोड़ रुपये हैं। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए भी बजट तय किया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने बजट में किस मंत्रालय को कितना फंड आवंटित किया है।

मंत्रालय/विभाग बजट (रुपये में)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1.37 लाख करोड़ रुपये
परमाणु ऊर्जा विभाग 3,992 करोड़ रुपये
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.61 लाख करोड़ रुपये
नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय 2,400 करोड़ रुपये
कोयला मंत्रालय 501 करोड़ रुपये
आयुष मंत्रालय 3,992 करोड़ रुपये
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 18,446 करोड़ रुपये
दूरसंचार मंत्रालय 1.08 लाख करोड़ रुपये
उपभोक्ता मंत्रालय 2.15 लाख करोड़ रुपये
सहकारिता मंत्रालय 1,186 करोड़ रुपये
कॉरपोरेट मंत्रालय 11,561 करोड़ रुपये
संस्कृति मंत्रालय 3,360 करोड़ रुपये
रक्षा मंत्रालय 6.81 लाख करोड़ रुपये
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय 5,915 करोड़ रुपये
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 3,649 करोड़ रुपये
शिक्षा मंत्रालय 1.28 लाख करोड़ रुपये
आईटी मंत्रालय 26,000 करोड़ रुपये
पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 3,412 करोड़ रुपये
विदेश मंत्रालय 20,000 करोड़ रुपये
वित्त मंत्रालय 19.3 लाख करोड़ रुपये
मतस्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय 7,544 करोड़ रुपये
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 4,364 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 99,000 करोड़ रुपये
भारी उद्योग मंत्रालय 7,680 करोड़ रुपये
गृह मंत्रालय 2.33 लाख करोड़ रुपये
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय 96,000 करोड़ रुपये
सूचना प्रसारण मंत्रालय 4,358 करोड़ रुपये
जलशक्ति मंत्रालय 99,000 करोड़ रुपये
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 32,000 करोड़ रुपये
कानून एवं न्याय मंत्रालय 5,850 करोड़ रुपये
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय 23,000 करोड़ रुपये
खनन मंत्रालय 3,000 करोड़ रुपये
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय 3,350 करोड़ रुपये
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 26,000 करोड़ रुपये
पंचायती राज मंत्रालय 1,185 करोड़ रुपये
संसदीय कार्य मंत्रालय 66 करोड़ रुपये
कार्मिक मंत्रालय 2,708 करोड़ रुपये
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 19,000 करोड़ रुपये
नियोजन मंत्रालय 1,000 करोड़ रुपये
बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय 3,470 करोड़ रुपये
ऊर्जा मंत्रालय 21,000 करोड़ रुपये
रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़ रुपये
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 2.87 लाख करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.90 लाख करोड़ रुपये
विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय 38,000 करोड़ रुपये
कौशल विकास मंत्रालय 6,100 करोड़ रुपये
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय 14,000 करोड़ रुपये
अंतरिक्ष मंत्रालय 13,000 करोड़ रुपये
सांख्यिकी मंत्रालय 5,400 करोड़ रुपये
इस्पात मंत्रालय 3,362 करोड़ रुपये
टेक्सटाइल मंत्रालय 5,272 करोड़ रुपये
पर्यटन मंत्रालय 2,541 करोड़ रुपये
आदिवासी कल्याण मंत्रालय 14,000 करोड़ रुपये
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 26,000 करोड़ रुपये
युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय 3,794 करोड़ रुपये

 

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Author: planetnewsindia

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