कई गेमिंग कंपनियों ने इन जीएसटी मांगों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में याचिका दायर की थी, जिसमें वे राजस्व अधिकारियों के दावों का विरोध कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केंद्र सरकार की याचिका मंजूर करते हुए इस मामले को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था, ताकि 28 प्रतिशत जीएसटी के प्रभाव पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।
कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों जैसे गैम्स 24×7, हेड डिजिटल वर्क्स और फेडरेशन ऑफ इंडिया फेंटसी स्पोर्ट्स ने इस जीएसटी आरोप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगाई थी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस को खारिज कर दिया था।
कोर्ट पांच मार्च को मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए आरे जंगल में पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोर्ट को सूचित किया कि क्षेत्र में और पेड़ों की कटाई का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। नवंबर, 2022 में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आरे क्षेत्र में मेट्रो कार शेड की अनुमति देने का फैसला अस्वीकार कर दिया था। एमएमआरसीएल को पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।
अप्रैल, 2023 में कोर्ट ने 84 पेड़ों की अनुमति देने के बावजूद 177 पेड़ों को काटने की मांग करने के लिए एमएमआरसीएल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
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