Electricity in UP: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में बिजली दर निर्धारण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है।
प्रदेश में बिजली दर निर्धारण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है। इसमें उपभोक्ताओं को कई तरह की सहूलियतें मिल सकती हैं। इसके तहत स्मार्ट मीटर का खर्चा उपभोक्ताओं के बजाय बिजली कंपनियों पर डाला जा सकता है। स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए पारदर्शिता को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन पर भी विचार चल रहा है। साथ ही 1912 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर सख्त नियम लागू होंगे।
प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों की ओर से पाॅवर कार्पोरेशन ने वर्ष 2024–25 के ट्रू-अप में लगभग 3995 करोड़ तथा वर्ष 2026–27 के लिए लगभग 12453 करोड़ का राजस्व अंतर बताया है। कुल लगभग 16,448 करोड़ के अंतर को आधार बनाकर बिजली दरों में वृद्धि की मांग की है। विद्युत नियामक आयोग सभी बिजली कंपनियों की जनसुनवाई कर चुका है। राज्य सलाहकार समिति की बैठक होने के बाद उम्मीद है कि जुलाई के पहले सप्ताह में बिजली दरें जारी हो जाएंगी।
नियामक आयोग के सूत्रों के अनुसार बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी। साथ ही उपभोक्ताओं को कई तरह की रियायतों की भी घोषणा हो सकती है। घरों में दुकान खोलने के लिए वाणिज्यिक कनेक्शन लेना पड़ता है। इसमें भी रियायत मिलने की उम्मीद है। इसी तरह स्मार्ट मीटर के साथ अभी तक पांच फीसदी चेक मीटर लगाए जा रहे हैं। ताकि पता चल सके कि स्मार्ट मीटर तेज तो नहीं चल रहा है। पावर कार्पोरेशन की ओर से इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। ऐसे में नियामक आयोग इस मामले में भी नई गाइडलाइन की घोषणा कर सकता है। पावर कार्पोरेशन की दलील है कि कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर का खर्चा लिया जाए। इसके लिए वह 3838 करोड़ रुपये टैरिफ में डालने की मांग कर रहा है। यह मांग खारिज हो सकती है। इसी तरह बहुमंजिला इमारतों में कनेक्शन के लिए नियमों में बदलाव पर भी विचार चल रहा है।
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