संजीव अरोड़ा ने अपनी याचिका में 9 मई को धन शोधन अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी को अवैध, असांविधानिक, मनमानी और अधिकार क्षेत्र से परे करार देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है।
राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाने की दलीलों के बावजूद मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश के मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। अरोड़ा ने भाजपा नेताओं या अन्य जनप्रतिनिधियों की तर्ज पर संरक्षण देने की मांग की थी और अवैध गिरफ्तारी से राहत मांगी थी।
संजीव अरोड़ा ने अपनी याचिका में 9 मई को धन शोधन अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी को अवैध, असांविधानिक, मनमानी और अधिकार क्षेत्र से परे करार देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। पीएमएलए अदालत के 16 मई तक ईडी हिरासत में भेजने के आदेश को भी चुनौती दी है।
