सिंचाई में ही खप रहा भूजल, बढ़ता असंतुलन
पंजाब में भूजल संकट की सबसे बड़ी वजह खेती में इसका भारी इस्तेमाल है। हर साल करीब 24.89 अरब घन मीटर भूजल केवल सिंचाई के लिए खपत हो रहा है। ऐसे में फसल विविधीकरण अब समय की जरूरत बन गया है।
आंकड़ों के अनुसार, एक किलो चावल उगाने में लगभग 4 हजार लीटर पानी लगता है। राज्य में हर साल 175 से 180 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है, जिससे जल दबाव और बढ़ रहा है।
स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां वार्षिक जल पुनर्भरण 18.60 अरब घन मीटर है, वहीं भूजल निष्कर्षण 26.27 अरब घन मीटर तक पहुंच चुका है। यानी जितना पानी जमीन से निकाला जा रहा है, उतना वापस नहीं लौट पा रहा—और यही असंतुलन संकट को गहरा रहा है।
फसल चक्र ही जल संकट की जड़
विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में फसल चक्र ही जल संकट की जड़ है। धान और गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हर साल भारी मात्रा में भूजल निकाला जा रहा है। एक किलो चावल उगाने में करीब 4000 लीटर पानी खर्च होता है, जबकि भूजल का पुनर्भरण इससे काफी कम है।
इसी कारण अब कृषि विविधीकरण को ही समाधान बताया जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एएन सिंह के मुताबिक, यदि जल्द फसल पैटर्न नहीं बदला गया तो 2040 तक प्रदेश में हालात और बिगड़ सकते हैं।
हिस्से का पानी कम, भूजल पर बढ़ता दबाव
पंजाब को सतलुज, रावी और ब्यास नदियों से हर साल करीब 35 अरब घन मीटर (बीसीएम) पानी मिलता है, लेकिन इसमें उसका आवंटित हिस्सा केवल 17.95 बीसीएम ही है। शेष पानी हरियाणा और राजस्थान को चला जाता है। यही वजह है कि प्रदेश में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है।
हालांकि हाल के वर्षों में स्थिति में कुछ सुधार के प्रयास हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर असर सीमित ही दिख रहा है। दूसरी ओर, राजस्थान में भी हालात चिंताजनक हैं। वहां 302 में से 214 ब्लॉक अत्यधिक दोहन की श्रेणी में हैं, जो करीब 70.86 फीसदी है। इससे वहां पानी की मांग लगातार बढ़ रही है।
इसी बीच हिमाचल प्रदेश ने भी जल परियोजनाओं से जुड़ी बिजली में अपने हिस्से को लेकर दावेदारी तेज कर दी है, जिससे क्षेत्रीय जल विवाद और जटिल होते जा रहे हैं।
नहरी पानी बढ़ाने के लिए सरकार के बड़े कदम
- राज्य में 545 किलोमीटर लंबी 79 नहरों को दोबारा चालू किया गया।
- सरहिंद फीडर नहर की रिलाइनिंग का काम भी पूरा हो चुका है।
- देवीगढ़ डिवीजन में नौ नई नहरें तैयार की गई हैं। मालवा नहर बनने के बाद नहरी पानी की उपलब्धता और बढ़ने की उम्मीद है।
- नहरों, खालों के पुनर्जीवन और बुनियादी ढांचे के विकास पर अब तक 4557 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
- कंडी नहर परियोजना के तहत 433 गांवों में 1.25 लाख एकड़ क्षेत्र को फिर से सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है।
- 238.90 करोड़ रुपये की लागत से कंडी नहर नेटवर्क की कंक्रीट लाइनिंग कर टेल एंड तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की गई है।
- राज्य में 1450 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार कर जल भंडारण व भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
