हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बताैर वित्तमंत्री आज बजट पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 में हरियाणा का कुल बजट 2.25 लाख करोड़ के पार आने का अनुमान है। जानें सभी अपडेट…
बजट भाषण शुरू
बजट भाषण शुरू हो गया है।
बजट में होंगे 12 प्रस्ताव
पिछले साल बजट में छह प्रस्ताव शामिल थे, इस बार 12 प्रस्ताव शामिल होंगे
सीएम ने बजट की कापी पर किए साइन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2026-27 के बजट की कापी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सीएम आज केसरिया पगड़ी पहनकर बजट पेश करेंगे।
शहरी विकास के लिए पार्किंग का हो सकता है प्रावधान
शहरी विकास के लिए पार्किंग का बजट में प्रावधान हो सकता है। बाजारों व शहरों के सुंदरीकरण, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आगामी चरणों में काम की घोषणा हो सकती है। अमृत सरोवर योजना के लिए अधिक बजट मिलने के आसार हैं। गांवों में कम्युनिटी सेंटर, चाैपालों के साथ ही आगामी चरणों में लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना को विस्तार मिल सकता है। विकसित भारत-गारंटी फाॅर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी को एक अप्रैल से लागू कराने के लिए केंद्र सरकार दे सकती है राशि। सिंचाई से संबंधित योजनाओं में अनुदान की योजनाओं में विस्तार के आसार हैं। जमीनी पानी को लेकर नए नियम-निर्देश तय हो सकते हैं।
एक अप्रैल से लागू होगी कृषि बीमा योजना
कृषि बीमा योजना एक अप्रैल से नए सिरे से प्रदेश में लागू होगी। बदलाव के साथ ही गांव के बजाय एकड़ को इकाई किया जा सकता है। पराली प्रबंधन के लिए 1200 के बजाय 1500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा सकता है। धान की सीधे रोपाई करने वालों को 4500 के बजाय 5000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा सकता है। एआई के माध्यम से खेती को उपयोगी बनाने घोषणा हो सकती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
सहकारिता विभाग कंप्रीहेंसिव मल्टीपर्पज एक्टिविटी को-ऑपरेटिव सोसाइटी (सीएम पैक्स) के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं तय की जा सकती हैं। सहकारिता क्षेत्र में दूध व दूसरे क्षेत्रों की सोसाइटी बनाकर काम करने वालों के लिए घोषणा होने के आसार हैं।
लागू हो सकती है बागवानी की नई नीति
बागवानी की नई नीति को लागू करने के लिए बजट में घोषणा के आसार हैं। बागवानी क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जीका) को लेकर आगामी कार्य योजना तय हो सकती है।
