भोपाल: मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और विकास योजनाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) समाप्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, जिस पर सरकार की मंजूरी मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो राज्य के हजारों शासकीय कर्मचारियों को स्थायित्व और नियमित सेवा लाभ मिलेंगे। लंबे समय से कर्मचारी संगठन परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में अनूपपुर जिले में 4000 मेगावॉट क्षमता के पावर हाउस की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। यह पावर प्रोजेक्ट राज्य के ऊर्जा उत्पादन को नई मजबूती देगा और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मददगार साबित होगा।
बताया जा रहा है कि इस पावर हाउस के स्थापित होने से न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि अनूपपुर और आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि यह परियोजना प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देगी। वहीं कर्मचारियों से जुड़े फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता और संतोष आएगा।
एमपी कैबिनेट की इस बैठक को राज्य के विकास और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। बैठक के बाद इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।
