महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को मांग की कि सरकार मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पिछले सप्ताह जारी सरकारी आदेश को 17 सितंबर से पहले लागू करे। ऐसा नहीं होने पर वह फिर से आंदोलन का निर्णय लेंगे। जरांगे ने दावा किया कि उनकी 96 प्रतिशत मांगें पूरी हो चुकी हैं और मराठा समुदाय को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के सदस्यों को आरक्षण मिलेगा। जरांगे ने 2 सितंबर को मुंबई में आरक्षण के लिए अपना अनशन समाप्त किया था, जब सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। कुनबी एक सामाजिक समूह है, जिसे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
गणपति प्रतिमा विसर्जन विवाद में लालबागचा राजा मंडल पर कार्रवाई की मांग
गणेशोत्सव समाप्त होने के बाद विसर्जन अव्यवस्था और भक्तों के साथ दुर्व्यवहार का कथित मामला सामने आया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लालबागचा राजा मंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति ने की है। मंडल के पदाधिकारियों पर विसर्जन अव्यवस्था और भक्तों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए समिति ने कहा है कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र टंडेल के मुताबिक विसर्जन में देरी हुई और चंद्र ग्रहण के गणपति की प्रतिमा का विसर्जन कराए जाने से श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई। भक्तों के मानसिक-शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए टंडेल ने कहा कि कोली समुदाय को परंपरागत विसर्जन अधिकार दिए जाएं। लालबागचा राजा मंडल में VIP संस्कृति खत्म करने की मांग करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्वयंसेवकों के कथित दुर्व्यवहार के उदाहरण भी पेश किए।
विसर्जन शोभायात्रा के दौरान प्रतिबंधों की अनदेखी, 40 मंडलों के खिलाफ मामले दर्ज
गणेशोत्सव से ही जुड़े प्रदेश के एक अन्य मामले में पिंपरी चिंचवाड पुलिस ने गणेश विसर्जन शोभायात्रा के दौरान प्रतिबंधों से जुड़े आदेशों का उल्लंघन कर लेज़र बीम लाइट्स का उपयोग करने वाले 40 गणेश मंडलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि 17 मामले वाकड थाने, 8 पिंपरी, 5-5 निगड़ी और सांगवी, 3 दापोडी और 2 तालेगांव दाभाडे क्षेत्र में दर्ज हुए। इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण की सीमा का उल्लंघन करने के मामले में 5 मंडलों के खिलाफ अलग से मामले दर्ज किए गए हैं।
