नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (उसे सुने जाने की गुहार) दायर किया है और आग्रह किया है कि वक़्फ (संशोधन) कानून, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित करने से पहले उनको भी सुना जाए। कैविएट वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई पक्ष हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन करता है कि उसके खिलाफ कोई आदेश बिना उसको सुने न पारित किया जाए।
Author: planetnewsindia
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